FIFA: आखिर FIFA ने क्यों बैन किया भारत के सभी FOOTBALL MATCH…

FIFA ने All India Football Federation (एआईएफएफ) को "तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव" के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है,

FIFA ने All India Football Federation (एआईएफएफ) को “तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव” के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है, जिससे अक्टूबर में Under-17 women’s World Cup के देश के मंचन को खतरे में डाल दिया। निलंबन का मतलब यह भी है कि अंडर -17 महिला विश्व कप, जो भारत में 11-30 अक्टूबर से होने वाला था, देश में योजना के अनुसार आयोजित नहीं किया जा सकता है।

फ़ीफ़ा क़ानून का गंभीर उल्लंघन

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मई में एआईएफएफ को भंग कर दिया था, AIFF के संविधान में संशोधन करने और 18 महीने से लंबित चुनाव कराने के लिए तीन सदस्यीय समिति (Committee) नियुक्त की थी। पूर्व प्रमुख प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल से परे पद पर रहने के बाद AIFF मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अमान्य करार दिया था। SC ने AIFF को प्रशासकों की एक समिति (CoA) के तत्वावधान (Auspices) में रखा था जिसे उसने मई 2022 में चुना था। बता दे, एआईएफएफ के चुनाव पूर्व में फीफा परिषद के सदस्य प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में, दिसंबर 2020 तक होने थे, लेकिन इसके संविधान में संशोधन पर गतिरोध के कारण इसमें देरी हुई। फीफा ने 15 अगस्त को भारतीय फुटबॉल महासंघ को “तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण तत्काल प्रभाव” से प्रतिबंधित कर दिया ।

FIFA Tournament के संबंध में अगले कदमों का भी आकलन

फीफा ने कहा, “FIFA भारत में युवा मामले और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports)के साथ लगातार रचनात्मक संपर्क में है और उम्मीद है कि मामले का सकारात्मक परिणाम अभी भी हासिल किया जा सकता है।विश्व फ़ुटबॉल की शासी निकाय ने उल्लंघन को “फ़ीफ़ा क़ानून का गंभीर उल्लंघन” कहा। फीफा के नियमों के अनुसार, सदस्य संघों को अपने-अपने देशों में कानूनी और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। फीफा ने पहले इसी तरह के मामलों में अन्य राष्ट्रीय संघों को निलंबित कर दिया है।,फीफा के स्टेटमेंट के अनुसार एआईएफएफ कार्यकारी समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित करने के आदेश के निरस्त होने और AIFF प्रशासन, AIFF के दैनिक मामलों (AIFF’s daily affairs)पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा।

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