Maharashtra Politics: शिंदे के विधायक ने उद्धव ठाकरे को बताया शिवसेना प्रमुख, बाद में दी सफाई !

महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के चौथे दिन ही महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल मच गयी है। दरअसल, शिंदे गुट के नेता और संभाजीनगर पश्चिम से विधायक संजय शिरसाट ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे की तारीफ की है।

महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के चौथे दिन ही महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल मच गयी है। दरअसल, शिंदे गुट के नेता और संभाजीनगर पश्चिम से विधायक संजय शिरसाट ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। माना यह भी जा रहा है कि शिरसाट मुख्यमंत्री शिंदे से नाराज हैं।

10 मिनट बाद ही डिलीट किया ट्वीट !

संजय शिरसाट ने ट्वीट करते हुए शिवसेना को परिवार और उद्धव ठाकरे को परिवार का मुखिया बताया। हालांकि, बाद में उन्होंने अपना यह ट्वीट 10 मिनट के अंदर ही डिलीट कर दिया, फिर सफाई देते हुए कहा कि तकनीक वजह से ऐसा ट्वीट हुआ। उनके इस ट्वीट के बाद  यह कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय शिरसाट को मंत्री पद न मिलने से वे नाराज हैं।

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ट्वीट पर दी सफाई !

संजय शिरसाट ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे ट्वीट का मतलब यह था कि जब आप एक परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे हों, तो आपको अपनी राय के बजाय अपने परिवार की राय का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा ट्वीट इसलिए नहीं था कि मुझे मंत्री पद नहीं मिला।  मैं वही बोलता हूं, जो मुझे सही लगता है। मेरा यह मानना भी है कि उद्धव ठाकरे को राकांपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, शिंदे खेमे में हम सभी खुश हैं।

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शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को लिखी थी चिट्ठी !

शिवसेना में बगावत के समय संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि वर्षा (CM हाउस) हम विधायकों के लिए डेढ़ साल से बंद था। हमारी समस्याओं को एकनाथ शिंदे ही सुनते थे। इसलिए हम उनके साथ हैं।

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महाराष्ट्र में अभी तक नहीं हुआ है विभागों का बटवारा !

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 9 अगस्त को कैबिनेट विस्तार हुआ था जिसमे भाजपा और शिवसेना के 9-9 विधायक मंत्री बनाए गए थे। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के 4 दिन बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। वहीं  शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर कोर्ट ने पक्ष में फैसला नहीं दिया, तो सरकार गिर भी सकती है।

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