उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में तैनात चार वरिष्ठ अधिकारियों सहित छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के विशेष कर्तव्य (ओएसडी) के एक अधिकारी अनिल कुमार पांडे को उनके पद से हटा दिया है।

सभी को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा

आपको बता दें सोमवार को उनके खिलाफ जांच की सिफारिश की गई थी। इसके बाद मंगलवार को पांच अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें मुख्य अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता शामिल थे साथ ही अन्य मुख्य अभियंता (परियोजना / योजना) राकेश कुमार सक्सेना, वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी शैलेंद्र कुमार यादव, प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित, और प्रधान सहायक (ग्रेड- IV) संजय कुमार चौरसिया हैं। उन सभी को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

एक मृत इंजीनियर का स्थानांतरण शामिल

यह कार्रवाई तबादलों में कथित गलतियों को बताती है। जिसमें एक मृत इंजीनियर का स्थानांतरण शामिल है। इसके बारे में कहा जाता है कि वह केवल कागज पर मौजूद था, और जिसे उसी जिले में “स्थानांतरित” किया गया था जिसमें वह पहले से ही तैनात था।

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शुरू की

जबकि राज्य अभियंता संघ ने “लिपिकीय त्रुटियों” पर विसंगतियों को दोषी ठहराया है। यूपी सरकार ने कहा कि उसने “शून्य-सहिष्णुता नीति” के अनुरूप “गंभीर अनियमितताओं का संज्ञान लेने” के बाद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शुरू की।