लखनऊ विकास प्राधिकरण अब शहर के हर जोन में अपने जोनल कार्यालय खोलने जा रहा है। इससे न सिर्फ विभागीय कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए एलडीए मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। जन सामान्य द्वारा अपने क्षेत्र के जोनल कार्यालय में ही संपर्क करके अपने प्रकरण का निस्तारण कराया जा सकेगा।

प्राधिकरण के शहर में सात जोन

उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने जन सामान्य की सहूलियत और विभागीय कार्यों को गति देने के उद्देश्य से एक बैठक करके जोनल कार्यालय खोले जाने के आदेश जारी किये हैं। उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण के शहर में सात जोन हैं। इसी के मुताबिक अभियंत्रण व प्रवर्तन अनुभाग के कार्य विभाजित हैं। उन्होंने बताया कि अभियंत्रण व प्रवर्तन के ज्यादातर कार्य फील्ड के होते हैं।

जन सामान्य के कार्यों में विलम्ब होता है

लेकिन, जोन में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को रोज सुबह गोमती नगर के विपिन खण्ड स्थित प्राधिकरण भवन में हाजिरी लगाने आना पड़ता है। हाजिरी लगाने के बाद ही वह अपने फील्ड के काम पर निकलते हैं। इससे अनावश्यक ही उनका समय नष्ट होता है, जिससे विभागीय और जन सामान्य के कार्यों में विलम्ब होता है। इतना ही नहीं शहर के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने छोटे से छोटे कार्य के लिए भी प्राधिकरण भवन आना पड़ता है, जिससे आम जनता को भी तकलीफ होती है।

बायोमेट्रिक हाजिरी की भी व्यवस्था करायी जाएगी

इसे ध्यान में रखते हुए अब इन सभी क्षेत्रों में सात जोनल कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जोनल कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी की भी व्यवस्था करायी जाएगी। सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी सुबह बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाने के बाद फील्ड के कार्य के लिए जा सकेंगे।

जन सुनवाई की भी व्यवस्था होगी

उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक जोनल कार्यालय में जन सुनवाई भी की जाएगी। इसके लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। जिसके लिए अधिकारियों की रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगायी जाएगी। उन्होंने बताया कि सम्बंधित अधिकारियों द्वारा जन सामान्य की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जाएगा। साथ ही इनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा।

जोनल कार्यालय को आवंटित होंगे सीयूजी नंबर

उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक जोनल कार्यालय के लिए एक अलग सीयूजी नंबर आवंटित किया जाएगा। साथ ही कार्यालयों के बाहर एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राधिकरण अधिकारियों के नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर अंकित किए जाएंगे।