बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा, जिसके बाद उठाए जा सकते है कई उपचारात्मक कदम !
राज्यसभा में गुरुवार दोपहर ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभावों और इससे निपटने के लिए उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की जाएगी।
राज्यसभा में गुरुवार दोपहर ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभावों और इससे निपटने के लिए उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की जाएगी। उच्च सदन के सभी सदस्यों को पहले ही इस मुद्दे के बारे में सूचित कर दिया गया है जो इसके महत्व के कारण वैश्विक चिंता पैदा करता है। इस मुद्दे को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के सांसद तिरुचि शिवा, प्रमोद तिवारी और संदोष कुमार पी क्रमशः उठाएंगे।
कार्बन बाजारों को नियंत्रित करने वाले नियमों तक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा
- इस वर्ष, मिस्र में COP27 में, उत्सर्जन को कम करने से लेकर कार्बन बाजारों को नियंत्रित करने वाले नियमों तक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
- सीओपी का अर्थ वार्षिक ‘पार्टियों का सम्मेलन’ है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी), क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौते के लिए है।
- बैठकें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में देशों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करती हैं और पहले सीओपी में लिए गए निर्णयों को लागू करती हैं।
- पहली सीओपी बैठक 1995 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित की गई थी।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की विकसित दुनिया की आलोचना
- इस हफ्ते की शुरुआत में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पर्याप्त उपचारात्मक कदम नहीं उठाने के लिए विकसित दुनिया की भी आलोचना की और अपने संबोधन में ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें इस संवेदनशील मुद्दे पर “बात” करने और दुनिया को बदलने से रोकने के लिए कहा।
- अबू धाबी में इंडिया ग्लोबल फोरम संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शिखर सम्मेलन जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी के आसपास आधारित था।
- जयशंकर ने जलवायु आपात स्थिति की चेतावनी दी और “बड़े उत्सर्जक” के रूप में लेबल किए गए देशों को गुमराह करने और लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कुछ जलवायु आख्यानों की भी निंदा की।
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