Madarsa Survey In UP: गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की अवधि 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ी, 5170 का सर्वे पूरा !

 प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे की समयावधि को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सर्वे टीम ने अब तक 6436 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किये हैं। जिनमें 5170 मदरसों के सर्वे का कार्य जनपद स्तर पर पूरा किया जा चुका है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समयावधि में ही सर्वे के कार्य को पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

15 नवम्बर तक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना होगा।

विधानभवन स्थित कार्यालय में बुधवार को अधिकारियों से मदरसों का सर्वे कार्य के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सर्वे के लिए गठित टीम द्वारा रिर्पोर्ट अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के माध्यम से 31 अक्टूबर तक जिलाधिकारी को देनी होगी। जिलाधिकारी द्वारा सर्वे का रिपोर्ट 15 नवम्बर तक शासन को उपलब्ध कराना होगा।

उन्होंनें कहा कि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सर्वे कार्य की तिथि को 20 अक्टूबर तक आगे बढ़ाये जाने की निर्णय लिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि तीन वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाकर मदरसों के सर्वे कार्य की मण्डल स्तर पर दैनिक रूप से समीक्षा की जाए ताकि सर्वे कार्य को और अधिक तीव्र गति मिल सके। समिति में विशेष सचिव अल्पसंख्यक, निदेशक अल्पसंख्यक तथा रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड होंगे।

राज्य सरकार की प्राथमिकता

मंत्री ने अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में आवश्यक अवस्थापना संबंधी बुनियादी सुविधायें तथा बेहतर शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराते हुए गुणवत्तायुक्त एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हुए पढऩे वाले छात्र एवं छात्राओं को अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर एवं अन्य तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराते हुए उनका कौशल विकास करना तथा समाज की मुख्यधारा में शामिल करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

श्री सिंह ने कहा कि विवरण में सर्वे टीम द्वारा मदरसे का नाम, संचालन करने वाली संस्था, स्थापना वर्ष, अवस्थिति का सम्पूर्ण विवरण, छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक बुनियादी अवस्थापना सुविधायें, अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की कुल संख्या, शिक्षकों की कुल संख्या, लागू पाठ्यक्रम, आय का स्रोत तथा पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित हैं या नही आदि का विवरण प्राप्त किए जाने का कार्य गंभीरतापूर्वक किया जाये।

गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए गठित टीम में संबंधित तहसील के एसडीएम, जिला बेसिक शिक्षा व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल हैं।बैठक में अपर मुख्य सचिव मोनिका एस. गर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग निदेशक इन्दुमति, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईट के लिए आप यहां www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।