PM Kisan Yojana: किसानों को 6,000 रुपये की जगह मिलेंगे 8,000 रुपये, केंद्र लेगा फैसला !

अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। उससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक,

अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। उससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसानों को दी जाने वाली सालाना रकम को 33 फीसदी तक बढ़ाने पर बातचीत चल रही है।

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किशन सम्मान योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देती है। एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि इस बात पर विचार चल रहा है कि क्या इस रकम को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है । रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है।

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वित्त वर्ष में 600 अरब रुपये खर्च होने का अनुमान

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी देने वाले दो अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इस बात पर चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री किशन सम्मान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वार्षिक राशि में 2,000 रुपये और बढ़ोतरी की जाए या नहीं. रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे शब्दों में कहें तो किसानों के बैंक खातों में सीधे 8,000 रुपये प्रति वर्ष भेजने पर विचार किया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि अगर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अंततः 8,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो केंद्र सरकार के खजाने से सालाना 200 अरब रुपये अतिरिक्त आएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पर चालू वित्त वर्ष में 600 अरब रुपये खर्च होने का अनुमान है।

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क्या PM किसान सम्मान योजना के तहत किसानों का पैसा बढ़ाया जाएगा

हालांकि, इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता नानू भसीन ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों का पैसा बढ़ाया जाएगा।

वर्तमान में प्रधानमंत्री किशन सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना का भुगतान किया जाता है। कुल राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है। यानी हर किस्त में 2,000 रुपये का भुगतान किया जाता है. यदि सालाना 8,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि किश्तों की संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं।

 

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