DA बढ़ोतरी के अंदर केंद्र बढ़ा सकता है HRA! सरकारी कर्मियों को कितना होगा फायदा ?

महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 'हाउस रेंट अलाउंस' या एचआरए बढ़ सकता है।

महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ‘हाउस रेंट अलाउंस’ या एचआरए बढ़ सकता है। चेक करें सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा पैसा ? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए या महंगाई भत्ता) में बढ़ोतरी को लेकर अटकलें तेज हैं।  इस बीच कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिलने वाली है. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का ‘हाउस रेंट अलाउंस’ या एचआरए बढ़ाया जा सकता है।

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एचआरए में तीन फीसदी की हो सकती है बढ़ोतरी

‘हाउस रेंट अलाउंस’ या HRA कितना प्रतिशत बढ़ सकता है? विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘हाउस रेंट अलाउंस’ या एचआरए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।  जिसे आखिरी बार जुलाई 2021 में बढ़ाया गया था।  यानी अगर रिपोर्ट सच है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का ‘हाउस रेंट अलाउंस’ या एचआरए दो साल के लिए बढ़ने वाला है। हालांकि, सरकार ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

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सातवें वेतन आयोग के तहत 24 फीसदी की दर से…

HRA बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी. एचआरए का भुगतान उस शहर के आधार पर किया जाता है जहां सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। तीन श्रेणियों में बांटा गया- ‘X’ श्रेणी, ‘Y’ श्रेणी’ और ‘Z’ श्रेणी। उस श्रेणी के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ‘हाउस रेंट अलाउंस’ मिलता है।  ‘एक्स’ श्रेणी में ‘मकान किराया भत्ता’: 50 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले क्षेत्र। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत 24 फीसदी की दर से ‘हाउस रेंट अलाउंस’ मिलता है।

‘Y’ श्रेणी के अंतर्गत ‘हाउस रेंट अलाउंस’: 5 लाख से 50 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में ‘Y’ श्रेणी के अंतर्गत ‘हाउस रेंट अलाउंस’ प्रदान किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ‘हाउस रेंट अलाउंस’ की दर 16 फीसदी तय की है। ‘जेड’ श्रेणी के तहत ‘हाउस रेंट अलाउंस’: जिन क्षेत्रों की आबादी पांच लाख से कम है, वहां काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ‘जेड’ श्रेणी के तहत ‘हाउस रेंट अलाउंस’ मिलता है। 7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले ‘हाउस रेंट अलाउंस’ की दर 8 फीसदी है।

 

 

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