Assam: असम CM का बड़ा एलान- सरकार न्यायपालिका से वापस लेगी एक लाख छोटे मामले !

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। निचली न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए असम सरकार सोशल मीडिया पोस्ट सहित एक लाख छोटे मामले वापस ले लेगी।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एलान करते हुए कहा कि निचली न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए असम सरकार सोशल मीडिया पोस्ट सहित एक लाख छोटे मामले (Minor Cases) वापस ले लेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि निचली अदालत में लगभग चार लाख केस पेंडिंग हैं।

न्यायपालिका जघन्य अपराधों पर दे सकेगी ध्यान !

गुवाहाटी में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि निचली अदालतों में करीब चार लाख मुकदमें लंबित (Pending) हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 अगस्त 2021 की रात से पहले दर्ज हुए मामूली मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि, “इससे न्यायपालिका दुष्कर्म और हत्या जैसे अधिक जघन्य अपराधों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी।”

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असम कभी भारत को नहीं छोड़ेगा !

हिमंत बिस्वा सरमा ने असम को भारत का अभिन्न अंग बताया और कहा कि “उम्मीद करता हूं कि जो लोग संप्रभुत्ता का ख्वाब देख रहे हैं, वे वार्ता की मेज पर लौटेंगे और राज्य के विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे।” सरमा ने उग्रवादी समूहों उल्फा (United Liberation Front of Asom) और एनएससीएन (National Socialist Council of Nagaland) को प्रत्यक्ष रूप से संदेश देते हुए कहा, ‘‘संप्रभुत्ता पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है और असम कभी भारत को नहीं छोड़ेगा।’’

Himanta Biswa Sarma takes oath as new Chief Minister of Assam

उग्रवादी समूहों ने किया था स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार !

आपको बता दें कि इन उग्रवादी समूहों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करने के साथ पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में पूर्ण बंद का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में शनिवार से ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी से हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना जगी है। उन्होंने कहा, ‘‘लोगों ने पिछले तीन दिनों में तिरंगे के लिए जो प्यार दिखाया है, उसने यह साबित कर दिया है कि असम हमेशा भारत के साथ है।

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