सरकारी कर्मचारियों की जीत, सातवां वेतन आयोग नवंबर में होगा लागू !

पिछले साल से पहले कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर सरार पर दबाव बढ़ा दिया था। चुनावी माहौल में उन्हें शांत करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बासबराज बोम्मई ने आश्वासन दिया कि जल्द ही राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इसके बाद कर्नाटक चुनाव में बीजेपी हार गई। कांग्रेस की सरकार बनी। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने। अब उनकी सरकार ने ऐलान किया है कि अगले महीने राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।

नवंबर में राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा

इससे पहले को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि राज्य के खजाने की स्थिति पर निर्भर करेगा कि 7वां वेतन आयोग कब लागू होगा। वहीं इस बार कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि नवंबर में राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। इस माहौल में माना जा रहा है कि दिवाली पर लाखों सरकारी कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है।

जब बीजेपी सरकार में थी तो उसने एक कमेटी बनाई थी। आयोग का गठन सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर गौर करने के लिए किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट अगले महीने सरकार को सौंपी जानी है। राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार प्रस्ताव के मुताबिक कार्रवाई करेगी।

सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।’

राज्य सरकार के कर्मचारियों की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए मंत्री ने कहा, ‘हमने वेतन आयोग की समिति से अगले महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि वह इस आयोग की सिफारिशों पर काम करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।’

इस दौरान परमेश्वर ने ओपीएस बनाम एनपीएस विवाद पर भी सरकारी कर्मचारियों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, ‘हम नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये तो कांग्रेस के घोषणापत्र में ही था। इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। यदि उनकी रिपोर्ट आती है तो सरकार उसमें शामिल अनुशंसाओं के अनुरूप कार्रवाई करेगी।

 राज्य सरकार को सालाना 1,109 करोड़ रुपये का खर्च आएगा

कर्नाटक में से पहले दुर्गा पूजा के दौरान महंगाई भत्ता बढ़ाया गया।सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3.75 फीसदी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि, केंद्रीय दर पर DA नहीं बढ़ा है. हालांकि इस साल महंगाई भत्ता बढ़कर 38.75 फीसदी हो गया है। इस बीच, इस डीए वृद्धि से राज्य सरकार को सालाना 1,109 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

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