Uttar Pradesh: यूपी सरकार के आदेश पर भड़के ओवैसी, कहा- मुस्लिमों का करना चाहते हैं शोषण !
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के आदेश पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के आदेश पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मदरसे संविधान के अनुच्छेद-30 के अंतर्गत हैं तो यूपी सरकार ने सर्वे कराने का आदेश क्यों दिया? उन्होंने कहा अनुच्छेद-30 के तहत सरकार हमारे अधिकारों में दखल नहीं दे सकती। वे मुस्लिमों का शोषण करना चाहते हैं। यूपी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर झूठ फैलाना बंद कर दीजिए, जब आप मदद नहीं देते तो मदरसों में दखल क्यों दे रहे हो?
गैर सरकारी मान्यता वाले मदरसों का होगा सर्वे !
आपको बता दें कि बुधवार को प्रदेश में गैर सरकारी मान्यता वाले मदरसों का सर्वे कराने के संबंध में आदेश जारी हुआ था। इसे लेकर सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। दरअसल, बाल्य संरक्षण आयोग को मिली शिकायतों के आधार पर यह सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें मदरसों की संख्या, वहां उपलब्ध सुविधाएं और विद्यार्थियों का ब्योरा इकठ्ठा किया जाएगा।
आपसी सहमति से कर सकेंगे तबादला !
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह के मुताबिक शासन ने आदेश जारी किया है कि राज्य के अनुदानित मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अब आपसी सहमति से तबादला किया जा सकेगा। इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित आवेदन को दो महीने के अंदर रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड को प्रस्ताव भेजना होगा। रजिस्ट्रार एक महीने के भीतर परीक्षण कर इस पर निर्णय लेंगे। इसके अलावा अगर कहीं प्रबंध समिति विवादित है तो वहां मृतक आश्रित की नियुक्ति के आदेश जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व प्रधानाचार्य के माध्यम से जारी किए जा सकेंगे। इसे समिति विवाद की स्थिति में रोका नहीं जाएगा।
महिलाओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश !
अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षिकाओं व अन्य महिला कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अब अन्य विभागों की तरह ही उन्हें भी छह महीने का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। इसके अलावा बाल देखभाल के लिए वह दो साल की छुट्टी भी ले सकेंगी। उत्तर प्रदेश शासन ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
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