Housing Development Council: उप्र आवास विकास 20 बिल्डरों से 500 करोड़ की करेगा वसूली !

 उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने पूर्व में जारी आरसी वाले बिल्डरों पर सख्त रूख अपनाया है। ऐसे करीब 20 बिल्डरों को 500 करोड़ रुपए की आरसी जारी की गयी है। परिषद इनसे वसूली की तैयारी तेज करने जा रहा है। उप आवास आयुक्त ने सभी जोन के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है।

कई बिल्डर है फरार

करीब 39 बिल्डरों ने आवास विकास विकास का 1884.11 करोड़ रुपए दबा रखा है। इनमें से कई बिल्डर बिल्डिंग बनाकर फरार हो चुके हैं। इनमें से करीब 20 बिल्डरों से वसूली के लिए आवास विकास ने करीब 500 करोड़ की आरसी जारी की थी। लेकिन इनसे वसूली नहीं हो पायी है।

बिल्डर फ्लैट व काम्प्लेक्स बनाकर बेचकर फरार

आवास विकास के अफसरों ने वर्ष 2008 से वर्ष 2017 तक बिल्डरों को रेवड़ी की तरह प्लाट बांटे। बिल्डरों को काफी बड़े बड़े भूखण्ड आवंटित किये गये। केवल 30 प्रतिशत रकम लेकर भूखण्डों का कब्जा दे दिया गया। इसके बाद उनके नक्शे पास कर दिए गए। बिल्डर फ्लैट व काम्प्लेक्स बनाकर बेचकर फरार हो चुके हैं। जो दस्तावेज मिले हैं उससे पता चला है कि वर्ष 2008 से वर्ष 2017 के बीच प्लाट बांटे गये। लखनऊ मे जिन 13 बड़े बिल्डरों को वृन्दावन योजना में ग्रुप हाउसिंग का प्लाट दिया गया उसमें से सात का आवंटन वर्ष 2012 में ही किया गया।\

डिफाल्टर हो चुके है घोषित

वर्ष 2013 में चार बड़े ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड बिल्डरों को दिए गए। एक बिल्डर को 2017 में भूखण्ड दिया गया। इन 12 बिल्डरों में एक ने भी पूरा पैसा नहीं दिया है। सभी डिफाल्टर भी घोषित हो चुके हैं। चार के खिलाफ आरसी भी जारी है। आवास विकास के तत्कालीन अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डर भूखण्ड हथियाने में कामयाब हुए हैं।

जारी की गयी 500 करोड़ रुपए की आरसी

उप आवास आयुक्त प्रफुल्ल त्रिपाठी के मुताबिक जिन बिल्डरों को 500 करोड़ रुपए की आरसी जारी की गयी है उनसे वसूली के लिए हम जिलों के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अधिकारियों को ही आरसी की रकम की वसूली करानी है। लखनऊ में भी बात की गयी है। प्रशासन के अफसरों से समन्वय बनाकर वसूली करायी जाएगी।

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