पीलीभीत: थाली की झंकार,क्या सुनेगी सरकार, ब्लॉक परिसर में थाली और ताली बजाकर सौंपा ज्ञापन !
पीलीभीत जनपद के विकास खंण्ड पूरनपुर में ग्राम प्रधानों द्वारा वर्तमान केन्द्र व प्रदेश सरकार को थाली कटोरी बजाकर सरकार के किए गए वादों को याद दिलाया गया और ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर मांगें की गईं।
पीलीभीत जनपद के विकास खंण्ड पूरनपुर में ग्राम प्रधानों द्वारा वर्तमान केन्द्र व प्रदेश सरकार को थाली कटोरी बजाकर सरकार के किए गए वादों को याद दिलाया गया और ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर मांगें की गईं। वहीं ग्राम प्रधान विकास खण्ड परिसर में भारी संख्या में एकत्र हुए और पांच सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को संम्बोधित खंण्ड विकास अधिकारी को सौपा है।
ग्रामीण मजदूरों की समस्याएं लगातार बढ़ रही
जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानों को प्रदेश सरकार ने भ्रष्ट समझकर उनकी ग्राम पंचायतों में हो रहे मनरेगा के अंतर्गत कार्यों में मजदूरों की हाजरी एन.एम.एम.एस एप्प के द्वारा लगाए जाने की प्रणाली लागू की गई है। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नेटवर्क की समस्या होने के चलते मजदूरों की मनरेगा में हाजरी नहीं लग पा रही है। सुबह शाम मजदूरों की हाजरी लगाने का प्रावधान हो जाने और गांव में नेटवर्क न होने से मस्टररोल शून्य हो जाता है। जिससे ग्रामीण मजदूरों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। जिसको लेकर ग्राम प्रधानों ने उक्त आदेश पर सबाल खडें किये है।
जिला पंचायत सदस्यों को शस्त्र लाईसेंस जारी करने की मांग
मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी आज भी 213 रुपये प्रतिदिन ही है जो कि बहुत कम होने के चलते ग्रामीण इलाकों में मजदूर नहीं मिलते है। कम मजदूरी होने पर वह मनरेगा में काम नहीं कर रहे है। इससे सम्बंधित मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन मजदूरी 400/. रुपये प्रतिदिन करने की मांग की है। वहीं उन्होंने सरकार से ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, और जिला पंचायत सदस्यों को शस्त्र लाईसेंस जारी करने की भी मांग की है।
ग्राम प्रधानों ने थालियां बजाकर केन्द्र व प्रदेश सरकार को…
ग्राम पंचायतों में सहायक सचिव, कम डाटा एंट्री आपरेटर, शौचालय में तैनात केयर टेकर, तथा प्रधानों के बेतन की ब्यवस्था अलग से करने से संम्बंधित मुख्यमंत्री द्वारा किए गए बादे को याद दिलाया तथा विकास खण्ड में ग्राम प्रधानों ने थालियां बजाकर केन्द्र व प्रदेश सरकार को किए गए वादों को याद दिलाया और ग्राम पंचायतों की जटिल समस्याओं को लेकर ज्ञापन देकर मांगें की हैं।
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