संक्षेप में 

मिली जानकारी के अनुसार देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी पर ये मुकदमा सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण से समानता छीनने पर दर्ज किया गया है। आगामी 6 अगस्त को कोर्ट ने सुनवाई कि तारीख रखी है। ये मुकदमा बिहार के मुजफ्फरपुर में लिखा गया है।

                                           विस्तार से

सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय

पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-फर्स्ट वेस्टर्न की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत जैतपुर ओपी पोखैरा निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार ने दर्ज कराई है। कोर्ट ने शिकायत पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है।

देश में बेरोजगारी और अराजकता बढ़ी है

विनायक कुमार के वकील सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि शिकायत में संविधान के उल्लंघन और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि देश के सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण से समानता का अधिकार छीन लिया गया है। इससे देश में बेरोजगारी और अराजकता बढ़ी है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनायक कुमार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ 124ए आईपीसी की धारा 201,120बी के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन किया

तो वहीं इसपर शिकायतकर्ता अधिवक्ता विनायक कुमार का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी व 5 अन्य के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 40-50 अज्ञात लोग भी हैं। यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद के उल्लंघन करने के लिए किया गया है। इन लोगों ने आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन किया है। उनके सभी रोजगार के अवसरों को खत्म करने का काम किया है। इसलिए ये मुकदमा दर्ज किया गया है।’