सीबीआई ने दिल्ली सरकार की शराब नीति के मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच

इस मामले में सीबीआई ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार एक नए संकट में नजर आ रही है। सीबीआई ने लो-फ्लोर बसों की खरीद और रखरखाव में ‘भ्रष्टाचार’ के आरोपों की प्रारंभिक जांच (पीई) शुरू की है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करेगी।

दिल्ली सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया 

अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय से मामले की जांच कर ली गई है। इससे पहले, दिल्ली सरकार ने बस खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर दिया था। साथ ही यह आरोप लगाया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हें परेशान करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है।

भाजपा ने कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था

भाजपा ने इस साल मार्च में दिल्ली विधानसभा में डीटीसी से बसों की खरीद के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। बता दें जून में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने एएमसी में प्रक्रियात्मक “खामियां” पाई थी और इसमें सुधार की सिफारिश भी की थी।

विचार के लिए गृह मंत्रालय भेजा   

तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि एलजी ने मामले को विचार के लिए गृह मंत्रालय भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच शिकायत में आरोपों को सत्यापित करने के लिए पहला कदम है कि प्रथम दृष्टया प्राथमिकी के लिए योग्य अपराध की ओर इशारा करता है।

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