लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन !
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है जो दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और नेताओं को सामूहिक रूप से व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए एक साथ लाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया और इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांति
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा ,जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। डिजिटलीकरण भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांति ला रहा है और ई-कॉमर्स, फिनटेक, ई-गवर्नेस पहल, स्वास्थ्य देखभाल और स्मार्ट शहरों की पहल में नवाचार ला रहा है, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने से भारतीय व्यवसायों की दक्षता में सुधार होगा, जिससे वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे।
ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस इंडिया स्टेक लॉन्च
सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस इंडिया स्टेक लॉन्च किया है, जो पहचान, डिजिटल भुगतान और डेटा जैसे आर्थिक निर्माण ब्लॉकों को अनलॉक कर रहा है। आधार परत 1.35 अरब व्यक्तियों को ऑनलाइन बायो-मीट्रिक आधारित डिजिटल पहचान प्रदान करती है। डिजिटल इंडियन स्टैक की एक और परत LUPI है। नेटवर्क पर 350 से अधिक बैंक है और 260 मिलियन से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता है और यह नेटवर्क भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क बन गया है और दुनिया के कई शहरों तक पहुंच के हिसाब से यह दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क बन गया है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि
यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान रुपये से बढ़ गया है। 2021 में 3,900 अरब रु. 2022 में 14,528 बिलियन। अब RBI ने AI के माध्यम से UPI पर संवादात्मक भुगतान की घोषणा की है जो UPI के उपयोग और पहुंच में आसानी को और बढ़ाएगा। भारत की डिजिटल पहल को वैश्विक स्वीकृति मिली है, जिससे देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की महत्वपूर्ण संभावना है और खासकर हाल के जी20 सम्मेलन के बाद। कई अन्य पहलों के अलावा, सरकार ने केंद्रीय रूप से प्रबंधित बाज़ार – सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) बनाकर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को डिजिटल बना दिया है, जो 14.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक सकल व्यापारिक मूल्य के साथ सबसे बड़े खरीद प्लेटफार्मों में से एक है।
उत्तर प्रदेश परिदृश्य
उत्तर प्रदेश में, ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक है। भूमि और संपत्ति के रिकॉर्ड और संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को पहले ही डिजिटल कर दिया गया है। लोगों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण को डिजिटल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे बड़े आपातकालीन अपराध प्रतिक्रिया डिजिटल पोर्टलों में से एक UP112 स्थापित किया है।
डिजिटल रूप से प्रदान की गई सेवाएं
हाल की महामारी ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी ला दी है, और लोगों को उन प्रौद्योगिकियों का उपयोग शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया है जो पहले मौजूद थीं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया था। एक सीएम हेल्पलाइन है, जो एक सहज आईवीआर आधारित तकनीक है। यह एक कॉल सेंटर है और इस सरल तकनीक का उपयोग करके, सरकार हालिया COVID-19 महामारी के संबंध में लोगों तक पहुंचने में सक्षम है, सभी विभिन्न सरकारी वेबसाइटों के अलावा कई ऐप विकसित किए गए हैं जो डिजिटल रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आरोग्य सेतु ऐप. यूपी के पास आयुष कवच ऐप और चिकित्सा सेतु ऐप जैसे अन्य ऐप भी हैं।
किराने का सामान स्थानीय दुकानों से ऑनलाइन ऑर्डर
एक वेबसाइट भी है जिसका होम डिलीवरी पोर्टल है। इस वेबसाइट के माध्यम से सभी किराने का सामान और आवश्यकताएं स्थानीय दुकानों से ऑनलाइन ऑर्डर की जा सकती है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है जहां जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि जैसे सभी बुनियादी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, और वे प्रति वर्ष लगभग चार करोड़ लेनदेन संभालते हैं। सरकार किसी गांव को पूरी तरह से डिजिटल भुगतान पर आधारित बनाने के लिए डिजी गांव पहल की योजना बना रही है। उभरती प्रौद्योगिकियों में कुछ अनुप्रयोग भी है जैसे मानवीय हस्तक्षेप से बचने के लिए जेलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना।
डिजिटल भुगतान में विश्वास बनाना एक चुनौती
डिजिटलीकरण की तीव्र प्रगति के बावजूद, इसकी पूर्ण क्षमता को साकार करने में अभी भी चुनौतियाँ हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच डिजिटल विभाजन, आबादी के एक बड़े हिस्से में डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर, गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे, बुनियादी ढांचे की बाधाएं, अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी, बैंडविड्थ सीमाएं और बिजली आपूर्ति के मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा, देश अभी भी बड़े पैमाने पर नकदी आधारित अर्थव्यवस्था है और डिजिटल भुगतान में विश्वास बनाना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
कन्वेंशन के उद्देश्य एवं प्रारूप
एलएमए कन्वेंशन 2023 उत्तर प्रदेश के लिए एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की अनिवार्यता पर कन्वेंशन 2020, उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिवर्तन के शासन की अनिवार्यता पर कन्वेंशन 202। और भारत के परिवर्तनकारी सुधार हस्तक्षेप और उत्तर प्रदेश पर प्रभाव पर कन्वेंशन 2022 की अगली कड़ी है। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से देश और उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को ट्रैक करना, विभिन्न मुद्दों की पहचान करना और प्रख्यात डोमेन और विषय विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों के माध्यम से आगे बढ़ने पर विचार-विमर्श करना है।
सफल कार्यान्वयन मुद्दों पर विचार
कन्वेंशन 2023 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए पहले से चल रहे डिजिटलीकरण के संबंध में कुछ परिवर्तनकारी हस्तक्षेपों और उनके सफल कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। जबकि डिजिटलीकरण का अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है, सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिए केवल चार क्षेत्रों को चुना गया है। प्रख्यात डोमेन विशेषज्ञ सम्मेलन में भाग लेने वाले हितधारकों के साथ चर्चा के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों की बारीकियों को प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रासंगिक सामग्री से युक्त एक वार्षिक धीम-आधारित सम्मेलन पत्रिका जारी की जाएगी। पहले के सम्मेलनों की तरह, कार्यवाही की संपादित प्रतिलिपियाँ प्रकाशित और व्यापक रूप से प्रसारित की जाएंगी।
एजेंडा
सत्र 1: भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार
डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर सरकार के जोर के कारण भारत तीव्र गति से डिजिटलीकरण कर रहा है। पीएम गति शक्ति, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देश की विशाल बुनियादी ढांचा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक गेम चेंजर है। डिजिटल इंडिया: टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म ए कनेक्टेड नेशन शीर्षक वाली मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार, आईटी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन, डिजिटल संचार सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे मुख्य डिजिटल क्षेत्रों में 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद के स्तर को 355-435 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की क्षमता है।
पैन-इंडिया 5G (और अब प्रस्तावित 600 रोलआउट भारत को एक ब्रॉडबैंड सुपर-हाईवे में बदल देगा और देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को ऊपर उठाएगा। 5G से डेटा ट्रैफ़िक में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके लिए मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करने और निर्माण की आवश्यकता होगी) नए ग्रीनफील्ड वाले। देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे की तैनाती में वास्तव में तेजी लाने का अवसर है।
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