Rohingya: डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे रोहिंग्या, गृह मंत्रालय ने हर्षदीप पुरी की फ्लैट देने की बात को किया खारिज !

दिल्ली में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को घर दिए जाने की बात गृह मंत्रालय ने खारिज कर दी है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की बात कही जा रही है।

दिल्ली में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को घर दिए जाने की बात गृह मंत्रालय ने खारिज कर दी है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की बात कही जा रही है। हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला में फ्लैट्स दिए जाएंगे।

डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा रोहिंग्याओं को !

गृह मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली सरकार ने हमें प्रपोजल दिया था कि रोहिंग्या को नई जगह पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन, हमने उन्हें निर्देश दिया कि अवैध रोहिंग्या को अभी वहीं रखा जाए, जहां वे हैं। उनके डिपोर्टेशन की बातचीत चल रही है। तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने उन जगहों को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया, जहां अवैध रोहिंग्याओं को रखा गया है। हमने उन्हें तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया है।

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हरदीप सिंह पुरी ने फ्लैट देने की कही थी बात !

केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत ने हमेशा शरण मांगने वालों का स्वागत किया है। एक ऐतिहासिक फैसले में यह तय किया गया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला में EWS फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें बुनियादी सुविधाएं और 24 घंटे सुरक्षा भी दी जाएगी। इसके कुछ घंटे बाद गृह मंत्रालय ने भी ट्वीट किया और कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है।

कई रिपोर्ट्स में रोहिंग्याओं को शिफ्ट करने का किया गया था दावा !

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द ही बक्करवाला गांव में नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के फ्लैटों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहां आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) कैटेगरी के लिए 250 फ्लैट हैं। मदनपुर में रह रहे सभी 1100 रोहिंग्या को यहां बसाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जुलाई में हुई हाईलेवल बैठक में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया कि जिस परिसर में ये फ्लैट स्थित हैं, वहां सुरक्षा मुहैया कराई जाए। फ्लैट्स में पंखा, तीन वक्त का खाना, लैंडलाइन फोन, टेलीविजन और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएं।

 

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