आज शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान भारतीय अंटार्कटिका विधेयक पास हो गया है। इस विधेयक के अनुसार यदि अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारतीय संचालन में शामिल किसी भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक द्वारा कोई अपराध किया जाता है। तो उससे संबंधित कार्रवाई भारत में होगी। उसका निर्णय भारत के न्यायालय में होगा।

लोकसभा ने गुरुवार को विपक्षी सदस्यों की उपस्थिति में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक पर चर्चा के लिए सरकार के अनुरोध के बाद सदन को दिन के लिए स्थगित कर दिया।

‘इंडियन अंटार्कटिका बिल, 2020’ का जिक्र

गुरुवार को दोपहर 2.15 बजे लंच ब्रेक के बाद जब बैठक दोबारा शुरू हुई तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सदन के एजेंडे में सूचीबद्ध ‘इंडियन अंटार्कटिका बिल, 2020’ का जिक्र करते हुए कहा कि सदन में सदस्य, विशेष रूप से चूंकि विपक्षी दलों के सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उनकी उपस्थिति में चर्चा होनी चाहिए।

कई सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे थे

नैशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सोनिया गांधी से की गई पूछताछ प्रवर्तन निदेशालय के बाहर निचले सदन में विपक्ष के ज्यादा सदस्य मौजूद नहीं थे और कई सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे थे |केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंटार्कटिका को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर पहली बार चर्चा हो रही है |

चर्चा को आज टालने का अनुरोध किया

उन्होंने कहा कि इसके कई ऐसे पहलू हैं जो सभी के ध्यान में आने चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका है, लेकिन अब इस पर चर्चा होनी है. सिंह ने सभापीठ से विधेयक पर प्रस्तावित चर्चा को आज टालने और विपक्षी सदस्यों की उपस्थिति में इस पर चर्चा कराने का अनुरोध किया।

एक नियामक ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव

सरकार ने पिछले बजट सत्र में निचले सदन में ‘भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022’ पेश किया था, जिसमें अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव है।