सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी !
1 दिसंबर, 2023 तक इस बातचीत को पूरा करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों का मौजूदा वेतन एग्रीमेंट 1 नवंबर, 2022 को समाप्त हो गया है। ऐसे में सरकार लगातार बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियनों से बातचीत कर रही है।

वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है क्या आप भी एक सरकारी बैंक कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों की सैलरी में बड़ौतरी की प्रक्रिया को शुरू करने वाली है मंत्रालय ने बैंकिंग एसोसिएशन (IBA) को बातचीत की प्रक्रिया को शुरू करने को कहा है साथ ही। 1 दिसंबर, 2023 तक इस बातचीत को पूरा करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों का मौजूदा वेतन एग्रीमेंट 1 नवंबर, 2022 को समाप्त हो गया है। ऐसे में सरकार लगातार बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियनों से बातचीत कर रही है।
1 दिसंबर, 2023 तक इस बातचीत को पूरा करने के लिए कहा
पीटीआई के मुताबिक वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस मामले को दिसंबर से पहले सुलझाने का आदेश दिया गया है। लंबे समय से लंबित वेतन के मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है सरकार ताकि कर्मचारियों का विश्वास सरकार पर कायम बना रहे। साथ ही वित्त मंत्रालय ने आईबीए से ये भी कहा की भविष्य वेतन वृद्धि को लेकर होने वाली बात एक सही समय पर हो जाए।
कर्मचारियों का विश्वास सरकार पर कायम रहे
पीटीआई से बात चीत के दौरान अधिकारी ने बताया कि बैंकिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था का बेहद जरूरी हिस्सा है ऐसे में बैंक कर्मचारियों के लिए बेहतर सेलरी होना बहुत जरुरी है। इस मामले पर आईबीए ने कहा है कि वह जल्द से जल्द एक ऐसे समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। जिसमें बैंक कर्मचारियों और बैंक दोनों का हित शामिल हो। अधिकारी का कहना है कि सैलरी में बदलाव के लिए मंत्रालय ने निष्पक्षता और समानता पर जोर दिया है। सरकार की कोशिश है कि सैलरी का स्ट्रक्चर बैंकिंग इंडस्ट्री के बाकी के यूनिट के साथ कंपीटीटर बनी रहे।
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