इस साल 12.5 करोड़ साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें, 25 फीसदी मामलों का निपटारा !

2023 में लगभग 12 लाख साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की गई हैं। हाल ही में ये सवाल लोकसभा में उठाया गया. इसीलिए गृह मंत्रालय ने ये बयान दिया।

साल में 12 लाख शिकायतें

साइबर अपराध को रोकने के लिए इस साल की शुरुआत में भारतीय साइबर समन्वय समिति की स्थापना की गई थी। इसके बाद से कुल शिकायतों की संख्या 12 लाख से ज्यादा हो गई है।समिति ने तक 3.8 लाख शिकायतों का निपटारा कर दिया. कुल मिलाकर 930 करोड़ ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया गया है. ये बात हाल ही में नए गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कही. यह जानकारी उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी।

लोकसभा में साइबर क्राइम पर रिपोर्ट

.मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने पिछले मंगलवार को लोकसभा में साइबर क्राइम पर रिपोर्ट पेश की। उन्होंने इस दिन पुलिस से मिली जानकारी भी पेश की. अजय ने कहा कि 2023 में करीब ढाई लाख सिम जब्त किये गये हैं। इन सिम का इस्तेमाल वित्तीय धोखाधड़ी के लिए भी किया जाता था। नेशनल मोबाइल इक्विपमेंट अथॉरिटी) को ब्लॉक किया गया है, IMEI का मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट अथॉरिटी है। जो मोबाइल का एक यूनिक कोड होता है।

साइबर अपराध को रोकने के लिए भी कदम

इसके अलावा, साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। केंद्र ने साइबर धोखाधड़ी पर 24,600 से अधिक कानून प्रवर्तन कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। साइबर जागरूकता के अलावा, उन्हें फोरेंसिक और जांच में प्रशिक्षित किया जाता है। इस समिति के तहत केंद्र सरकार ने देश में सात जगहों पर समन्वय टीमें भी बनाई हैं. ये टीमें मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में बनाई गईं। के अलावा केंद्र ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। भारत के गृह मंत्रालय ने कुल 122 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. यह राशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाती है।

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