महिला आरक्षण का आज हुआ बिल पास !

महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आयी है कल यानि सोमवार को मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है। आपको बता दे की केंद्र सरकार संसद में महिलाओं की सीटें बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार महिला आरक्षण के तहत देशभर में 545 सीटों के अलावा 33 फीसदी सीटें बढ़ाने का निर्णय कर सकती है। करीब 180 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई संसद में महिला सांसदों को संबोधित भी कर सकते हैं।

मोदी कैबिनेट ने दी महिला आरक्षण बिल को मंजूरी

एससी की 84 रिजर्व सीटों में से 33 फीसदी महिलाओं के लिए होंगी और एसटी की 47 रिजर्व सीटों में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए होंगी। मिली जानकारी के मुताबिक, महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी। महिला आरक्षण बिल बीते 27 सालों से लटका हुआ था। सबसे पहले साल 1996 में देवेगौड़ा की सरकार इसे लाई थी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय साल 1998,1999 और 2002 में भी महिला आरक्षण का बिल लाया गया।

27 साल तक क्यों लटका ये बिल?

साल 1998 में तो लालू यादव की पार्टी ने बिल की कॉपी लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ से छीन कर फाड़ दी थी और बिल पेश करने का विरोध किया था। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2008 में इसे राज्यसभा में पेश किया। उस वक्त बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया, फिर इस बिल को 2010 में राज्यसभा ने पारित कर दिया लेकिन इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया, तब से बिल लटका हुआ था।

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