Uttar Pradesh: यूपी में मदरसों के सर्वे पर सियासत हुई तेज, ओवैसी के बाद अब मायावती ने साधा निशाना !
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 30 अगस्त को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत मदरसों के सर्वे का निर्देश दिया गया गया। सरकार ने सभी जिलों के DM से कहा कि वो गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवा कर सरकार को जानकारी दें।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 30 अगस्त को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत मदरसों के सर्वे का निर्देश दिया गया गया। सरकार ने सभी जिलों के DM से कहा कि वो गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवा कर सरकार को जानकारी दें। यूपी सरकार ने राज्य के सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार के आदेश के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। अब BSP प्रमुख मायावती ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को मायावती ने ट्वीट करते हुए भाजपा और सरकार को निशाने पर लिया है।
मायावती ने साधा निशाना !
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, “मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित व दंगा-पीड़ित होने आदि की शिकायत कांग्रेस के ज़माने में आम रही है, फिर भी बीजेपी द्वारा ’तुष्टीकरण’ के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन व अतंकित करने (Muslim teasing) का खेल अनवरत जारी है, जो अति-दुःखद व निन्दनीय।”
1. मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित व दंगा-पीड़ित होने आदि की शिकायत कांग्रेस के ज़माने में आम रही है, फिर भी बीजेपी द्वारा ’तुष्टीकरण’ के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन व अतंकित करने (Muslim teasing) का खेल अनवरत जारी है, जो अति-दुःखद व निन्दनीय।
— Mayawati (@Mayawati) September 9, 2022
अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, “इसी क्रम में अब यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर है। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चन्दे पर चलने वाले निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों व सरकारी स्कूलों की बदतर हालत को सुधारने पर सरकार को ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।”
2. इसी क्रम में अब यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर है। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चन्दे पर चलने वाले निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों व सरकारी स्कूलों की बदतर हालत को सुधारने पर सरकार को ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
— Mayawati (@Mayawati) September 9, 2022
ओवैसी ने आदेश को बताया छोटा NRC !
मदरसों के सर्वे के आदेश पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया है? यह कोई सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि एक छोटा NRC (National Register of Citizens) है। कुछ मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अधीन हैं। आप क्यों शक कर रहे हैं मदरसों पर? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वे मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं।
क्या है मदरसों के सर्वे का आदेश?
यूपी सरकार के मदरसों के सर्वे आदेश में एक फॉर्मेट दिया गया है। सभी जिलों के सर्वे टीम में SDM, BSA और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल है। इन अधिकारियों को गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालन करने वाली संस्था, मदरसे की स्थापना की तारीख, उसका स्टेटस, मदरसे में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, पानी, फर्नीचर, बिजली, शौचालय के इंतजाम की जानकारी, शिक्षकों की संख्या, छात्र-छात्राओं की कुल संख्या, वहां पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम, मदरसे की आय का स्रोत, अगर छात्र किसी अन्य जगह भी पढ़ रहे हैं तो उसकी जानकारी और अगर सरकारी समूह या संस्था से मदरसों की संबद्धता है तो उसका विवरण देने के लिए कहा गया है।
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