UP Assembly: नए साल में प्रदेश की विधानसभा में होंगे ये बड़े बदलाव !

नव वर्ष 2023 में, उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियमों का एक नया सेट होगा, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा, 1958 के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन करेगा।

विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने कहा कि विधानसभा के संचालन के लिए नए नियम समय की मांग है। नए दिशानिर्देश लिखने के लिए उन्होंने 10 लोगों की एक समिति गठित की है। मौजूदा नियम पुस्तिका में बदलाव करना एक श्रमसाध्य प्रक्रिया होगी, उन्होंने कहा, इसलिए एक नया परिचय देना बुद्धिमानी होगी।

शंकेश्वर त्रिपाठी और वित्त विभाग से सेवानिवृत्त विशेष सचिव एसएन श्रीवास्तव विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की अगुवाई वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं।

समिति संभवतः जनवरी में अध्यक्ष को नए नियमों का पाठ देगी। 13 सदस्यीय यूपी विधानसभा नियम समिति को इसके बाद अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्यक्ष स्वयं नियम समिति की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें कई राजनीतिक दलों के विधायक शामिल होते हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि नियम समिति द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जाएगा।

विधान सभा में नई तकनीक लागू होने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि यूपी विधान सभा के 64 साल पुराने प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को बदलने की आवश्यकता है। प्रमुख सचिव ने टिप्पणी की, “विधानसभा में ई-विधान पेश किए जाने के बाद यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया।

सदन बुलाने के लिए नोटिस की अवधि 14 दिनों से घटाकर 7 दिन की जाएगी, जो नियमों में महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक होगा।

नियमों की शब्दावली को भी स्पष्ट किया जाएगा क्योंकि यह नोट किया गया है कि पैरवी करने वालों, विशेष रूप से नौसिखियों को नियमों को समझने में परेशानी होती है। कई अन्य कानूनों और प्रक्रियाओं को भी सरल बनाते हुए स्पष्ट किया जाएगा।

मंत्रिमंडल द्वारा सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद प्रश्नों को सूचीबद्ध करने की मौजूदा प्रथा के विकल्प के रूप में, सदन के सदस्यों को सदन के स्थगित होने के 15 दिन बाद सदन के सदस्यों को प्रश्नों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

नई नियम पुस्तिका के 2023 के बजट सत्र से लागू होने की उम्मीद है।

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