‘West Bengal’: ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली के समर्थन में PM मोदी से की अपील !
'पश्चिम बंगाल' (West Bengal) से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) का कहना है कि, सौरव गांगुली को आईसीसी का चुनाव लड़ना चाहिए।
‘पश्चिम बंगाल’ (West Bengal) से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) का कहना है कि, सौरव गांगुली को आईसीसी का चुनाव लड़ना चाहिए। इस सिलसिले में ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा- मैं प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करती हूं कि यह वह सुनिश्चित करें सौरव गांगुली को आईसीसी चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाये। ममता ने कहा, सौरव गांगुली एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। इस कारणवश उन्हें आईसीसी के चुनाव से वंचित किया जा सकता है।
ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली का किया सपोर्ट
आपको बता दें कि सौरव गांगुली एक कुशल प्रशासक हैं। इस मामले में बनर्जी ने उन्होंने कहा है, मुझे नहीं पता है किस कारण से अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) में बना हुआ है।
- सौरव गांगुली को उनके “हटाने” के लिए एकमात्र तरीका उन्हें आईसीसी में भेजकर मुआवजा दिया जा सकता है।
- पीएम मोदी से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि सौरव गांगुली को आईसीसी में भेजा जाए।
- उन्होंने कहा, “उन्हें वंचित (आईसीसी का चुनाव लड़ने से) किया जा रहा है।
- ऐसे में सौरव गांगुली के ऊपर हम सबको उन पर गर्व है।
मुख्य सूचना
- सौरव गांगुली ने BCCI से बाहर होने को लेकर मचे राजनीतिक बवाल के बीच अपनी चुप्पी तोड़ी थी।
- क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल का अध्यक्ष रहा और 3 साल तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रूप में मैंने काम किया है।
- इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद आपको जाना होता है।
- आप खेल या प्रशासन में हमेशा के लिए नहीं बने रह सकते हैं।
- गांगुली ने कहा, खिलाड़ी और प्रशासक के रूप में सिक्के के दोनों पक्षों को देख कर बहुत अच्छा था।
- इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं एक प्रशासक के रूप में रहा हूं और आगे भी बहुत कुछ करूंगा।
- ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील की है।
- BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी का चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कराने में मदद करें।
- ममता बनर्जी ने कहा कि सौरव गांगुली एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं।
- इसी कारण उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है।
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