Delhi: मनीष सिसोदिया पर पड़ सकती है ED की गाज, CBI ने दर्ज की FIR !

राजधानी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सिसोदिया के घर दिल्ली आबकारी नीति मामले पर शुक्रवार को CBI (Central Bureau of Investigation) की टीम ने छापेमारी की। CBI ने करीब 14 घंटों तक सिसोदिया के घर में छानबीन की। जल्द ही इस मामले में ED (Enforcement Directorate) की भी एंट्री होने की संभावना है।

मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से ED कर सकती है जांच !

AAP ने मनीष सिसोदिया के घर CBI की छापेमारी को बदले की राजनीति बताया है। वहीं, अब ED दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर सकती है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और उसे लागू किए जाने के संबंध में ED मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच कर सकती है।

डिप्टी सीएम पर तीन धाराओं में केस दर्ज !

दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI ने एक FIR (First Information Report) दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और IAS अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के ठिकानों के अलावा 19 जगहों पर शुक्रवार को छापेमारी की थी। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उनमें से 2 धाराएं PMLA (Prevention of Money Laundering Act, 2002) के तहत दर्ज की गयी हैं। CBI की FIR के मुताबिक सिसोदिया पर IPC (Indian Penal Code) की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (PC) की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें से IPC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7, दोनों पर ED जांच कर सकती है। ये दोनों धाराएं PMLA के तहत शेड्यूल्ड ऑफेंस में आती हैं। ऐसे मामलों में ED फौरन कार्रवाई करती है।

उपराज्यपाल ने की थी CBI जांच की मांग !

साल 2021 के नवंबर में दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में अनियमितताओं को लेकर CBI ने FIR दर्ज की थी। वहीं दिल्ली सरकार ने जुलाई 2022 में इस नीति को खत्म कर दिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की CBI से जांच कराने की सिफारिश की थी।

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