Jharkhand: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष का कनाडा दौरा रद्द, SC ने हेमंत सोरेन पर फैसला किया सुरक्षित !

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो 20 से 26 अगस्त को हैलीफैक्स, कनाडा में होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 65वीं बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे।

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो 20 से 26 अगस्त को हैलीफैक्स, कनाडा में होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 65वीं बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। विधानसभा सचिवालय ने उनके दौरे की पूरी तैयारी कर दी थी, लेकिन उनका दौरा अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया।

रबीन्द्र नाथ महतो बैठक में नहीं ले पाएंगे हिस्सा !

सचिवालय के अनुसार व्यक्तिगत कारणों से चलते विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। साथ ही यह बात भी सामने आ रही है कि क्षेत्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना विदेश दौरा रद्द कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के साथ-साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मझगांव विधायक निरल पूर्ति ने भी अपना दौरा टाल दिया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल गोमिया के आजसू विधायक लंबोदर महतो अकेले ही बैठक में शामिल होंगे।

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रबीन्द्र नाथ महतो ने ओम बिरला के साथ की थी बैठक !

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामलों की हाई कोर्ट और निर्वाचन आयोग में सुनवाई जारी है। ऐसे में कोई भी फैसला आ सकता है, जिसका असर सरकार पर पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में रबीन्द्र नाथ महतो समेत झामुमो विधायक की मौजूदगी जरुरी है। आपको बता दें कि कनाडा में होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो को झारखंड राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होना था। इस बैठक की तैयारियों के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हुई बैठक में उन्होंने भाग भी लिया था।

सीएम सोरेन के खिलाफ भाजपा ने दर्ज की थी शिकायत !

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग में भाजपा ने शिकायत दर्ज की थी। भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा था कि हेमंत सोरेन ने खनन विभाग के मंत्री रहते हुए खनन अपने नाम से लीज पर लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी सुनवाई की। दोनों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम-1951 (Representation of the People Act-1951) की धारा 9A के तहत लाभ का पद से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सुनवाई की थी। अब ये सुनवाई पूरी हो चुकी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जिसके चलते राज्य में सियासी हलचल तेज हो गयी है।

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CBI और ED से जांच करवाने की हुई थी मांग !

आपको बता दें कि RTI एक्टिविस्ट शिव शर्मा ने दो PIL दायर कर CBI और ED से एक माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की थी। यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़ा है। हेमंत सोरेन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्टोन क्यूएरी माइंस अपने नाम आवंटित करवा लीं। इस मामले की जांच CBI और ED से करवाने की मांग की गई थी, जबकि सोरेन परिवार पर शेल कंपनी में इन्वेस्ट कर संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है।
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