पुरानी पेंशन को लेकर संसद में हुआ बड़ा खुलासा, सरकार ने किया ये ऐलान

देशभर में पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर सुनने को मिल रही है। इस समय देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल कर दिया गया है। वहीं, कई राज्यों में इसे फिर से लागू करने की मांग तेजी से उठने लगी है। पुरानी पेंशन और नई पेंशन व्यवस्था को लेकर चल रही बहस के बीच वित्त राज्य मंत्री ने भी बड़ा खुलासा किया है। मोदी सरकार ने सदन में पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बारे में भी जानकारी दी है।

वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में बताया कि फिलहाल देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है. जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन राज्य सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की जानकारी भी दे दी है।

भागवत  ने कहा है कि आरबीआई की रिपोर्ट ‘स्टेट फाइनैंस: ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23’ के मुताबिक राजकोषीय संसाधनों में सालाना बचत भी इस कदम के लिए बढ़ रही है, यह शॉर्ट टर्म है। इन राज्यों को आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों का खतरा है।

वित्त राज्य मंत्री ने संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन के कार्यान्वयन के बारे में पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण को सूचित कर दिया है। योजना। विकास प्राधिकरण (PFRDA) को भी सूचित कर दिया गया है।

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