भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है !
किसानों के मार्च पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कहते हैं, "परामर्श की जरूरत होगी. हमें राज्यों के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है |
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि (MSP) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों के लिए पंजाब-हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। किसान संगठन आज सुबह 10 बजे से दिल्ली कूच कर रहा है। वे अपनी मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। साल 2021 के प्रदर्शन की तरह ही इस बार भी किसान अपनी मांगों के लिए विरोध पर उतरे हैं।
किसानों के मार्च पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कहते हैं, “परामर्श की जरूरत होगी ,हमें राज्यों के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है. हमें चर्चा के लिए एक मंच तैयार करने और समाधान खोजने की जरूरत है, भारत सरकार रक्षा करने के लिए बाध्य है” किसानों के हित में, जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसान यूनियन को यह समझने की जरूरत है।”
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