#’जम्मू-कश्मीर’: ‘कश्मीरी पंडितों’ की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज !

‘जम्मू-कश्मीर’ (Jammu and Kashmir) में कुछ महीनों (few months) पहले ‘कश्मीरी पंडितों’ (Kashmiri Pandits) पर हो रहे ‘अत्याचार के मामले का खुलासा’ (Disclosure of atrocities case) किया गया है। इस सिलसिले में ‘कश्मीरी पंडितों पर नरसंहार घटना’ (massacre) के मामले पर ‘दाखिल की गई याचिका’ पर ‘सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता’ (Supreme Court petitioner) पर ‘न्याय दिलाने की मांग’ गई है। बता दें कि ‘NGO We The Citizens’ को ‘केंद्र सरकार’ के ‘समक्ष रिप्रेजेंटेशन’ करने को कहा गया है।

‘3 दशक’ की जांच के लिये हुई बैठक

रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने NGO (Non-governmental organizations) से कहा है, ‘कश्मीरी पंडितों का मामला सुलझानें के लिए पहले आप सरकार के पास जायें।’ वहां अपना रिप्रजेंटेशन दें। हालांकि सुझाव यह है कि, आप अपनी याचिका को वापस ले लीजिये। इस सिलसिले में याचिका के तीन दशक की जांच के लिये Special Investigation Team की बैठक में पुनर्वास और संपत्ति वापस दिलाने की को मांग की चर्चा पहले ही की जा चुकी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 1989 से 2003 के बीच हुई हिंदुओं और सिखों की हत्याओं की SIT जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग पर विचार करने से किया इनकार। कोर्ट ने याचिकाकर्ता संस्था 'वी द सिटीजन्स' से कहा कि वह इस बारे में केंद्र सरकार को ज्ञापन दे।@JagranNews

— Mala Dixit (@mdixitjagran) September 2, 2022

अधिवक्ता ने की याचिका दायर

आपको बता दें कि ‘अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा’ (Advocate Varun Kumar Sinha) ने ‘याचिका दायर’ (petition filed) की थी। इस सिलसिले में उन्होंने ‘केंद्र और जम्मू-कश्मीर’ की सरकार’ से 90 के दशक में केंद्र शासित प्रदेश में हुये नरसंहार के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिंदुओं और सिखों (Hindus and Sikhs) की जनगणना (Census) करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

जानकारी के अनुसार कश्मीरी मुसलमानों को पंडित के घरों की पहचान करने का निर्देश दिया गया था। जिस कारन उनका ‘धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें डराया-धमकाया’ जा सके। बता दें कि इसके बाद में हजारों कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे में टारगेट किलिंग (Target Killing) करके आतंकी दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे।

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