पीलीभीत: भ्रष्ट लेखपालो की बदौलत जनपद मे भू-माफियों के समक्ष धराशायी हो रहीं प्रदेश सरकार की एंटी भू-माफिया जैसी कठोर योजनाएं !

प्रदेश सरकार ने निजी एवं सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने हेतु तथा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में सरकार ने शासनादेश संख्या-402/1-2-2017-1(सामान्य)/2017 दिनांक-01 मई 2017 परिषादेश संख्या-आर-1082/जी-5-01अति/2017 दिनांक – 08 मई 2017 जारी किया था। जिससे अतिक्रमणकर्ताओं / भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हो सके ताकि जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो।

तहसील प्रशासन बीसलपुर ने कोई कार्यवाही…

बावजूद इसके जनपद में भ्रष्ट तंत्र होने के चलते आम जनता की निजी भूमि से अबैध कब्जा मुक्त कराने की बात तो दूर भ्रष्ट साहब लोग अपने संरक्षण मे सरकारी तालाब की श्रेणी 6-1की भूमि से कब्जा को दबंग भू-माफियों से मुक्त नही करा पा रहे है।  ताजा मामला जनपद की बीसलपुर तहसील के गांव डडिया भगत का है, जिसमे खाता संख्या 00488 में 22 नम्बरानो पर दंवग भू-माफिया लम्बे समय से कब्जा किये हुये है और तहसील प्रशासन बीसलपुर ने कोई कार्यवाही नही की वही भ्रष्ट लेखपाल ने भ्रष्टाचार के चलते तालाब की श्रेणी 6-1 की भूमि होने पर अबैध कबजेदारो को चिन्हित करके कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67का उपयोग नही किया ।

जनपद भर मे भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों की लचर कार्यशैली…

जिससे भू-माफियों द्वारा तालाब की अकृषिक, जलमग्न भूमि पर भी खेती की जा रही है, इतना नही जनपद भर मे भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों की लचर कार्यशैली से अधिकांश सरकारी भूमि भू-माफियों की गोद में हैं देखना यह है, कि उक्त खाता संख्या के नम्बरों की भूमि का दरुपयोग करने और कराने वाले भ्रष्टाचारियों पर अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाएगी या फिर सरकार की एंटी भू-माफिया जैसी कठोर योजनाएं खोखली और धराशाई हो जाएगी।

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