देश के केंद्रशासित राज्य चंडीगढ़ के तीन शीर्ष नौकरशाहों को लेकर आरटीआई का बड़ा खुलासा सामने आया है। इन तीन शीर्ष अधिकारियों को लेकर जो सामने आया है उसको जानने के बाद शायद आप भी थोड़ा हैरान हो सकते है। दरअसल राइट टू इनफार्मेशन के जरिए हाल ही में जो बात सामने आई उसको जानकर आप थोड़ी असमंजस सी स्थिति में पड़ सकते है।

भुगतान भी आपस में ही क्लियर

मिली जानकारी के अनुसार मामला तीन आईएएस अधिकारियों का 2015 में पेरिस में एक मीटिंग के लिए यात्रा का है। जहां उनकी यात्रा मूल रूप से केवल तीन दिन की थी। इस यात्रा का सरकार की तरफ से भत्ता भी उनको एकमुश्त दिया गया था। लेकिन अधिकारियों ने वहां सात दिन बिताए। साथ ही इस दौरान उन्होंने बैठक के लिए पहले से बुक किए गए एकॉमडेशन को उन्होंने पांच सितारा होटल में शिफ्ट किया। अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान प्रशासन के दवारा स्वीकृत की गई राशि से 40 फीसदी अधिक खर्च कर दिया। इतना ही नहीं इसका भुगतान भी अधिकारीयों ने आपस में ही क्लियर करवा लिया।

एक निश्चित राशि दी गई थी

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा द्वारा आरटीआई रिकॉर्ड में पता चला है कि 15-17 जून 2015 को चंडीगढ़ के डिजाइनर ले कॉर्बूसियर से जुड़ी एक बैठक में भाग लेने के लिए राशि का भुगतान किया गया था। जिसमें उस समय के यूनियन टेरिटरी सलाहकार विजय देव को 6.5 लाख रुपये, गृह सचिव अनुराग अग्रवाल को 5.6 लाख रुपये व पर्सनल सेक्रेटरी विक्रम देव दत्त को 5.7 लाख रुपये मंजूर हुए थे।

दोगुना रेट का कमरा किया बुक

तो वहीं RTI के रिकॉर्ड के अनुसार तीनो अधिकारी एक लक्जरी होटल ले रॉयल मोंसेउ में जाकर शिफ्ट हो गए। जिसके कमरे का किराया पहले बुक किए गए कमरे से दोगुना था। मतलब जहां आईएएस विजय देव के ठहरने के लिए 4.39 लाख रुपये तय थे जबकि उन्होंने इस होटल में 9.10 लाख रुपये खर्च किए।

यात्राओं पर हुए अधिक खर्च को दी मंजूरी

मामले में खास बात निकलकर सामने ये आई है कि विजय देव ने आदेश जारी करते हुए विक्रम देव दत्त व अनुराग अग्रवाल की यात्राओं के लिए खर्च हुए अतिरिक्त राशि को मंजूरी दे दी। यानि की अधिकारियों ने खुद ही एक दूसरे की यात्राओं पर हुए अधिक खर्च को मंजूरी दे दी। आपको बता दें मौजूदा समय में विजय देव दिल्ली व चंडीगढ़ के राज्य चुनाव आयुक्त है। तो वहीं आईएएस विक्रम देव दत्त एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक है। जबकि अनुराग अग्रवाल हरियाणा में मुख्य चुनाव अधिकारी है।

देखना है कब जिम्मेदारों की नज़र पड़ती ?

फ़िलहाल अभी तक उनपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही की बात सामने नहीं आई है। अब देखना होगा की प्रशासन की बागडोर सम्हालने वाले नौकरशाहों के इस काम पर कब जिम्मेदारों की नज़र पड़ती है।