दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने 2016 से लंबित सभी फाइलों को हटाने के लिए कहा, जिसमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी शामिल हैं। उपराज्यपाल ने विभागों के प्रमुखों को बुलाया और दिल्ली के मुख्य सचिव को सभी लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया।

जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी

एलजी सक्सेना ने सिर्फ दो महीनों में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के साथ एक विधायक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) सहित 21 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इतना ही नहीं उन्होंने कई पुरानी फाइलें भी खोली हैं जिन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।

सामना करने के तरीके पर नाराजगी जताई

विनय कुमार सक्सेना के करीबी एक अधिकारी ने कहा, ‘एलजी ने सभी से कहा है कि वह या तो साइट पर जाएंगे या फिर कार्यालय में पड़ी फाइलों का निस्तारण करेंगे। बैठक में शामिल हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘एलजी ने कार्रवाई में देरी और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने के तरीके पर नाराजगी जताई है।

किसी देरी के मंजूरी दे दी

उपराज्यपाल ने सभी अधिकारियों से ऐसी फाइलें उन्हें सौंपने को कहा और वादा किया कि फाइलों को बिना किसी देरी के मंजूरी दे दी जाएगी। उपराज्यपाल ने अब तक उत्तर राजस्व के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नितिन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की।

अवैध रूप से हस्तांतरित करने का आरोप

उपराज्यपाल ने उन पर सख्त जुर्माना लगाते हुए उनके निलंबन की सिफारिश की है। जिंदल पर मार्च 2021 में उत्तरी जिले के जींदपुर गांव में वन विभाग की जमीन को निजी व्यक्तियों को अवैध रूप से हस्तांतरित करने का आरोप है।

अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा

उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने कहा, ‘एलजी ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारियों को दिल्ली से बाहर जाना होगा। साथ ही किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को एमसीडी से दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानांतरित कर दिया गया है। उपराज्यपाल ने तबादलों की प्रक्रिया में तेजी लाई है और किसी पर दया नहीं की है।”