Lucknow: जेपीएस राठौर का बयान, अमित शाह के निर्देश पर मनाया गया सहकारिता सप्ताह !

लखनऊ (Lucknow) में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र आने वाले समय में नई ऊँचाईयों तक पहुंचेगा। उ0प्र0 के सहकारिता विभाग को देश में नं-01 बनाने का संकल्प लिया गया और हम इस संकल्प को शीघ्र ही पूर्ण कर लेंगे।

लखनऊ (Lucknow) में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र आने वाले समय में नई ऊँचाईयों तक पहुंचेगा। उ0प्र0 के सहकारिता विभाग को देश में नं-01 बनाने का संकल्प लिया गया और हम इस संकल्प को शीघ्र ही पूर्ण कर लेंगे। इस सिलसिले में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जेपीएस राठौर ने सहकारिता भवन के पीसीयू सभागार में आयोजित 69वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन दिवस के अवसर बात की है।

14-20 नवंबर तक सहकारिता सप्ताह मनाया गया

गोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री राठौर ने कहा कि सहकारी सप्ताह के अवसर पर पिछले सात दिनों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, नि:संदेह इसका लाभ सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने में होगा। उन्होने कहा कि हमारे देश में वित्तीय समावेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन लोगों तक आसानी से तथा कम लागत के साथ वित्तीय सेवाओं को पहुंचाना है, जो अभी तक इससे अछूते है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन के असली कर्णधार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी है।

मुख्य सूचना

  • उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 40 शाखाए।
  • डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की 50 बैंक।
  • उसकी 1260 शाखाएं काम कर रही है।
  • सहकारी ग्राम विकास बैंक की 226 शाखाएं।
  • किसानों और गरीबो की वित्तीय सहायता करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देश पर पूरे देश मे सहकारिता सप्ताह मनाया गया है।
  • 14 नवंबर से 20 नवंबर तक सहकारिता सप्ताह मनाया गया।
  • सहकारिता सप्ताह में अलग अलग सत्र का आयोजन किया गया है।
  • डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री असीम अरुण, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शिरकत की।
  • आज अंतिम दिन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिरकत की है।
  • सहकारिता के क्षेत्र को कैसे और विकसित किया जाए।
  • आज अंतिम दिन वित्तीय समावेशन को लेकर चर्चा की गई है।
  • दूर दराज और ग्रामीण अंचलों तक कैसे लाभ पहुँचाया जाए।
  • इसमें सबसे सशक्त माध्यम सहकारिता हो सकता है।
  • सहकारिता विभाग की समितियां ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज इलाको में काम कर रही है।

 

 

 

 

 

 

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