हर साल मिलेगी 400 अमृतभारत एक्सप्रेस, रेलवे कंपनियों की इस हिस्सेदारी पर निवेशकों की नजर !

आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेन वंदेभारत एक्सप्रेस को अच्छी सफलता मिल रही है। अब 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से अमृत भारत एक्सप्रेस की भी सौगात दी है।

आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेन वंदेभारत एक्सप्रेस को अच्छी सफलता मिल रही है। अब 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से अमृत भारत एक्सप्रेस की भी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने यात्रियों को एक साथ दो नई ट्रेनों का तोहफा दिया है। वंदे भारत की टिकट कीमत अधिक है, अमृत भारत आम लोगों के लिए कम टिकट कीमत वाली ट्रेन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार हर साल 300 से 400 अमृत भारत एक्सप्रेस चलाएगी। इस रेलवे की विभिन्न कंपनियों के शेयर में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

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इन रेलवे कंपनियों के शेयरों पर खास नजर रहेगी

हाल ही में विभिन्न रेलवे कंपनियों ने शेयर बाजार में अच्छा उछाल दिखाया है। अब सरकार द्वारा वंदे भारत और अमृत भारत जैसी घरेलू स्तर पर निर्मित ट्रेनों की भागीदारी से रेलवे कंपनियों के शेयरों में अच्छी मांग देखने को मिलेगी। इन कंपनियों में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, इरकॉन इंटरनेशनल, आईएआरएफसी, रेल विकास निगम, बीईएमएल, रेलटेल, कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, राइट्स, आईआरसीटीसी आदि शामिल हैं।

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रेलवे आधुनिकीकरण की गति

पिछले 9.5 साल में रेलवे नेटवर्क का 26 हजार किलोमीटर तक विस्तार हुआ है। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे ने 30,749 करोड़ रुपये खर्च कर रेलवे लाइनों को दोहरीकरण किया है, अमृत ​​भारत स्टेशन परियोजना के तहत 400 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस स्टेशन में आधुनिक सुविधाओं और पार्किंग सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अमृत ​​भारत एक्सप्रेस स्लीपर क्लास ट्रेन है। इस ट्रेन का किराया कम होने पर वंदेभारत जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। इस ट्रेन में आधुनिक तकनीक, हाई स्पीड और आरामदायक यात्रा की सुविधाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन न केवल यात्रियों का समय बचाती है बल्कि बाहरी शोर और हवा को भी कम करती है।

9 साल में क्या बदला?

नरेंद्र मोदी सरकार ने नौ साल में बहुत कुछ बदल दिया है, नए ट्रैक बिछाने, स्टेशनों का नवीनीकरण, आधुनिक ट्रेनों के बिना रेलवे लाइनों का नवीनीकरण तेजी से चल रहा है। रेलवे ने 31 मार्च, 2023 तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे भारत को आयात पर पैसा बचाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

 

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