वापस होगी हॉस्टल और मेस की फीस

कोरोना के दौरान गरीब से लेकर अमीर तक हर वर्ग के लोग परेशान थे. आर्थिक रूप से कोरोना के दौरान लगभग हर किसी को जूझना पड़ा था वहीँ छात्रों को पढाई का भी नुकसान हुआ था लेकिन एक चीज़ जो नहीं बंद हुई थी वो था. स्कूल और कॉलेजों की फीस और जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे. उनके लिए और ज्यादा दिक्कतें थी क्योंकि कॉलेज फीस के साथ साथ आपको हॉस्टल फीस भी देनी पड़ती जिमसे मेस का बिल भी शामिल था.

मतलब न अपने कमरों का इस्तेमाल किया न ही बिजली और न ही खाना खाया लेकिन उसके पैसे आपको देने पड़ते थे लेकिन अब राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने यूजीसी के पत्र का हवाला देते हुए सभी प्रिंसिपलों और कुलपतियों को निर्देश जारी करते हुए ये कहा है की कोरोना काल के दौरान विद्यार्थियों से मेस और हॉस्टल फीस वापस की जाये.

कुलपतियों व कुल सचिवों को सर्कुलर जारी-

हिमाचल प्रदेश आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अतुल कौशिक ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व कुल सचिवों को सर्कुलर जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि यदि कोई छात्र पासआउट होकर चला गया है तो उसे पूरा पैसा लौटाया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा कि यदि कोई संस्थान निर्देश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व राज्यों को पत्र लिखा है। आयोग ने निजी शिक्षण संस्थानों को भी कोरोना काल में ली गई मैस व हास्टल फीस छात्रों को लौटाने को कहा है।

लंबे समय तक बंद रहे शैक्षिक संस्थान-

लॉकडाउन के बाद देशभर में शैक्षिक संस्थान लंबे समय तक बंद रहे थे। 2021 के आखिरी महीनों में धीरे-धीरे ऑफ कैंपस गतिविधियां शुरू हुईं। लेकिन हॉस्टल बहुत देर बाद खोले गए। विवि एवं कॉलेज पहले ही हॉस्टल एवं मैस फीस ले लेते हैं, लेकिन इनके बंद होने के बावजूद यह फीस ना तो वापस की गई और ना ही समायोजित। छात्र और परिजन इसके लिए लगातार यूजीसी पहुंच रहे हैं।

अतुल कौशिक ने कहा की विद्यार्थी अपने घरों में थे। विद्यार्थी जब हॉस्टलों में रुके नहीं और मेस में खाना ही नहीं खाया तो उनकी फीस वापस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिक्षण संस्थान इस फीस को वापस या समायोजित नहीं करता है तो विद्यार्थी आयोग के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।