LUCKNOW: शासन ने एलडीए से अवैध 140 होटलों की सूची मांगी, खुद जानकारी देकर फंसा एलडीए !

 लिवाना सुईट्स होटल के मामले में लापीपोती कर रहे एलडीए के खिलाफ शासन ने कड़ा रूख अपनाया है। शुक्रवार को एलडीए से एक बार फिर से जवाब-तलब किया है। अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम मांगने के साथ ही अवैध रूप से बने उन 140 होटलों की भी सूची मांगी गई है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में उसने खुद जानकारी दी थी।

 एलडीए की बढ़ी दिख रही परेशानियां

शासन के कड़े रुख को देखते हुए एलडीए की परेशानी बढ़ सकती है। इस बारे में सचिव आवास अजय चौहान की ओर से शुक्रवार को एलडीए को पत्र भेजा गया है। लिवाना होटल मामले में एलडीए केवल कुछ अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई कराकर बड़ों को बचाना चाहता है। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने अवैध निर्माण के लिए सिर्फ अभियंताओं को जिम्मेदार ठहराये जाने पर आपत्ति जताते हुए संबंधित अधिकारियों के नाम भी भेजने के निर्देश दिए, लेकिन पांच दिन बाद भी एलडीए ने होटल के अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का नाम शासन को नहीं भेज पाया है। इसी बीत शासन ने 140 अवैध होटलों की सूची तलब कर लिया है।

एलडीए फंसा अपने ही जाल में

शासन द्वारा 140 अवैध होटलों पर कार्रवाई करने की जानकारी देकर एलडीए खुद ही अपने ही जाल में फंस गया है। लिवाना में आग लगने वाली घटना के दिन बिगड़े माहौल को देखते हुए एलडीए ने एक सोची समझी रणनीति के तहत शासन को 22 इंजीनियरों के नाम भेजने के साथ ही अïवैध रूप से बने 140 होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने जानकारी देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी, लेकिन शासन एलडीए की इस पैंतरेबाजी को समझ गया और इंजीनियरों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों का नाम मांग लिया। अब उन 140 अवैध होटलों की सूची मांग रहा है।

आवास एवं नियोजन प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण की तरफ से कहा गया है कि एलडीए ने इंजीनियरों वाली सूची में अवैध होटलों की सिर्फ संख्या बताई है। इसलिए शासन ने उन 140 अवैध होटलों की सूची मांगी है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

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