वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट 2023-24, जाने क्या रहा खास !
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट 2023-24 (Budget 2023-24) पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं।
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट 2023-24 (Budget 2023-24) पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। आइये आपको बताते है क्या है इस साल के बजट का हाल।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल (amrit kaal) का ये पहला बजट है. हमने हर वर्ग every class तक पहुंचने की कोशिश की है. खासकर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है।
ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप
वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं (7 priorities) होंगी. एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड (Agriculture Accelerator Fund) से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे. इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी और इससे उत्पादकता बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि दुनिया ने माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था Indian Economy एक चमकता हुआ सितारा है. उम्मीद जताई जा रही है कि अर्थव्यवस्था 7 फीसदी की दर से ग्रोथ growth हासिल करेगी जो विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स (Indian Institute of Millets) का गठन होगा. देश को दुनिया भर में मजबूत करने पर फोकस होगा. ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप self help group को मदद मिली है और आगे बढ़ाया जाएगा।
157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे
बजट में वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर (agriculture sector) के लिए भी कई बड़े एलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा हुआ. 28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर (capital expenditure) के लिए 10लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है.
रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट private investment पर जोर दिया गया है. 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे और 2014 के बाद जो 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए गए है। सरकार का ध्यान रोजगार को बढ़ाने पर है. वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी दर 7 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है. सरकार का खास जोर है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।
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