उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिए बिजली के नए टैरिफ की घोषणा की है। इस साल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही 7 रुपये प्रति यूनिट का स्लैब भी खत्म कर दिया गया है। अब 500 यूनिट से ज्यादा खपत करने पर 6.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा।

शहरी बिजली उपभोक्ताओं के लिए

राज्य में एक से 150 यूनिट तक बिजली 5.50 रुपये प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपये प्रति यूनिट, 301 से 500 यूनिट तक 6.5 रुपये प्रति यूनिट और 501 यूनिट से अधिक बिजली 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से वसूल की जाएगी। राज्य के शहरी बिजली उपभोक्ताओं के लिए शून्य से 100 यूनिट तक 5.50 रुपये प्रति यूनिट, 101 से 150 यूनिट से 5.50 रुपये प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट से 6.00 रुपये प्रति यूनिट व 300 यूनिट से ऊपर 6.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से दरें निर्धारित की गई हैं। जबकि शहरों में घरेलू बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट तक प्रति यूनिट 3.00 रुपये का बिल देना होगा।

ग्रामीण घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए

इसी तरह ग्रामीण घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को शून्य से 100 यूनिट तक 3.35 रुपए प्रति यूनिट, 101-150 यूनिट तक 3.85 रुपए प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक 5.00 रुपए प्रति यूनिट और 300 से ऊपर यूनिट के लिए 5.50 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। वहीं, ग्रामीण परिवारों के बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली प्रति रुपये की दर से दी जाएगी।

बिजली की दरों में भारी कमी आ जाती

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य की बिजली दरों पर राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि उपभोक्ता परिषद की अधिकांश मांगों को नियामक आयोग ने मान लिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह नोएडा पावर कंपनी के क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 10 की कमी की गई है, उसी तरह पावर कॉरपोरेशन को अपीलीय न्यायाधिकरण में मामला दर्ज करने का अधिकार है। अगर हलफनामा दिया जाता तो बिजली की दरों में भारी कमी आ जाती है।