आईपीएल शुरू होते ही BCCI ने सभी टीम मालिकों की बैठक बुलाई !
आईपीएल 2024 सीजन की जोरदार शुरुआत हो गई है। लेकिन जहां आईपीएल सीजन शुरू हो चुका है, वहीं बीसीसीआई ने अगले सीजन की तैयारी भी शुरू कर दी है।
आईपीएल 2024 सीजन की जोरदार शुरुआत हो गई है। लेकिन जहां आईपीएल सीजन शुरू हो चुका है, वहीं बीसीसीआई ने अगले सीजन की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए बीसीसीआई ने 16 अप्रैल को अहमदाबाद में आईपीएल टीमों के मालिकों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जिसमें मेगा ऑक्शन, रिटेंशन, राइट टू मैच कार्ड और सैलरी कैप शामिल है। उसी दिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
बीसीसीआई अध्यक्ष मौजूद रहेंगे
रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई ने सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों को निमंत्रण भेजा है। मालिकों के साथ उनके सीईओ और परिचालन टीम भी होगी। बैठक बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह और आईपीएल अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल की मौजूदगी में होगी। बैठक को लेकर आईपीएल के सीईओ हेमांग अमीन ने सभी मालिकों को पत्र भेजा है।
हालांकि अमीन ने बैठक के एजेंडे का खुलासा नहीं किया, लेकिन बीसीसीआई कई नीतिगत फैसलों पर चर्चा करेगा। क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन होगा। ऐसे में आईपीएल की भविष्य की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है।
इस पर कोई सहमति नहीं है
फ्रेंचाइजी कितने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, इस पर अभी भी कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। अब बीसीसीआई इस बैठक में इसका समाधान निकालने जा रही है। अब तक चार खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति थी, जिनमें से अधिकतम तीन भारतीय या दो विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन करने का फैसला किया गया था। लेकिन कुछ आईपीएल टीम के मालिक इस संख्या को बढ़ाना चाहते हैं. उनका कहना है कि निरंतरता, ब्रांड और प्रशंसक आधार बनाए रखने के लिए इसे अनुमति दी जानी चाहिए। कुछ टीमों ने सुझाव दिया है कि कम से कम 8 खिलाड़ियों को बनाए रखने का नियम होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है. उनका मानना है कि कमतर खिलाड़ियों को बरकरार रखना प्राथमिकता होनी चाहिए।
अधिकार राजस्व साझा करने का फैसला
हालांकि राइट टू मैच कार्ड पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसे 2022 में पिछली मेगा नीलामी में लागू नहीं किया गया था। इसके अलावा सैलरी कैप पर भी विचार किया जाएगा। वर्तमान में एक टीम के लिए वेतन सीमा 100 करोड़ रुपये है, जिसे काफी हद तक बढ़ाया जाएगा क्योंकि बीसीसीआई ने टीमों के साथ प्रसारण अधिकार राजस्व साझा करने का फैसला किया है।
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