पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री से BBC की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया समन, जानिए पूरा मामला
PM नरेंद्र मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्र ने उस सामग्री को यूट्यूब और ट्विटर से हटाने का आदेश दिया था।
PM नरेंद्र मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्र ने उस सामग्री को यूट्यूब और ट्विटर से हटाने का आदेश दिया था। उसके बाद देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कोर्ट में कई मामले दायर किए गए थे। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा भी दायर किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मामले में बीबीसी को तलब किया है। मानहानि का मामला गुजरात स्थित एक एनजीओ ने दायर किया था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे केस लड़ रहे हैं। यह मामला जस्टिस सचिन दत्त की बेंच में आया था।
मामले की सुनवाई अगले सितंबर में
मामले की मौखिक सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा, ‘यह दावा किया जाता है कि उक्त वृत्तचित्र देश और न्यायपालिका और भारत के प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा को बदनाम करता है।’ ऐसी स्थिति में न्यायाधीश ने संबंधित मामले से जुड़े सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जज ने कहा कि मामले की सुनवाई अगले सितंबर में फिर से होगी। गौरतलब हो कि बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की ‘भूमिका’ पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर विवाद खड़ा कर दिया था। उस समय बीबीसी ने अपनी स्थिति पर अडिग रहने के लिए ‘निष्पक्ष पत्रकारिता’ की बात कही थी।
बीबीसी के विभिन्न कार्यालयों की तलाशी शुरू
संयोग से, डॉक्यूमेंट्री 2002 में गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की घटना के आसपास के कई मुद्दों पर प्रकाश डालती है, जिसने विवाद पैदा कर दिया है। गौरतलब है कि इस मुद्दे ने भारत के शिक्षण संस्थानों में हड़कंप मचा दिया था। इस बीच, देश में डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामे के बाद, आयकर विभाग ने मुंबई और दिल्ली में बीबीसी के विभिन्न कार्यालयों की तलाशी शुरू की।
बाद में ईडी ने विदेश से धन प्राप्त करने में कथित अनियमितताओं के लिए बीबीसी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही ईडी ने उक्त संगठन के कई अधिकारियों को दस्तावेज और बयान रिकॉर्ड के लिए भी तलब किया था. और इस बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म से जुड़े मामले को लेकर बीबीसी असहज है।
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