गुजरात डॉक्यूमेंट्री विवाद के चंद दिनों बाद बीबीसी के कई कार्यालयों में आयकर विभाग ने शुरू किया सर्वे, जाने क्या है पूरा मामला
हाल ही में गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा पीस करार दिया।
हाल ही में गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा पीस करार दिया। उसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग (Income Tax) बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर छापेमारी कर रहा है।सूत्रों ने बताया है कि कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों को फोन का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। सभी कर्मचारियों को एक कमरे में रखा गया है।
The IT raid at BBC’s offices reeks of desperation and shows that the Modi government is scared of criticism.
We condemn these intimidation tactics in the harshest terms. This undemocratic and dictatorial attitude cannot go on any longer.
— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) February 14, 2023
भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज की।
आपको बता दें आयकर विभाग की टीम अभी बीबीसी कार्यालय में है और छापेमारी की प्रक्रिया जारी है। आईटी विभाग के अधिकारी बीबीसी कार्यालय में दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही में, बीबीसी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों (2002) के बारे में एक वृत्तचित्र जारी किया, जिस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज की।
सरकार के प्रतिबंध के बावजूद,
जिसके बाद बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने ट्वीट कर छापेमारी को अघोषित आपातकाल बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, “पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, यूज बन गया… अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। अघोषित इमरजेंसी।” वहीं गुजरात डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री में एकतरफा नजरिया दिखाया गया है, जिसके चलते स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है. हालांकि, सरकार के प्रतिबंध के बावजूद, इसे कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रदर्शित किया गया। दिल्ली के जेएनयू में आईएससी को लेकर जमकर बवाल हुआ।
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