लखनऊ- आखिर क्यों रोका गया सचिवालय सेवा के 150 अफसरों का वेतन रुका

लखनऊ : योगी​ सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्यकर्मी संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देने में आनाकानी कर रहे हैं। संपत्तियों का ब्यौरा देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है, लेकिन 30 जनवरी तक मात्र 52 फीसदी कर्मियों ने इसकी जानकारी ऑनलाइन की है। संपत्तियों का ब्यौरा तय समय पर न देने वालों की पदोन्नति के साथ वेतन रोकने की भी तैयारी है। कार्मिक विभाग इस संबंध में जल्द ही स्पष्ट आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है।

सचिवालय सेवा के 150 अफसरों का वेतन रुका। समूह क और ख के 150 अधिकारियों का जनवरी का वेतन रोका गया.  मानव संपदा पोर्टल पर गोपनीय प्रविष्टि की आख्या ना देने पर रुका वेतन।  सचिवालय प्रशासन की तरफ से प्रमुख सचिव कार्मिक को लिखा गया पत्र। पोर्टल पर आख्या देने के लिए एक सप्ताह और देने का अनुरोध। 2023-24 की गोपनीय आख्या मानव संपदा पोर्टल पर अफसर को करनी है अपलोड।

प्रदेश में समूह क व ख श्रेणी के अधिकारियों को अपनी 2023-24 की एनुअल कांफिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल करनी है। सचिवालय प्रशासन ने कड़े निर्देश दिए हैं कि रिपोर्ट न देने पर संबंधित अधिकारियों का जनवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा।